मुंबई प्रतिनिधी -

अनुदानित रासायनिक खतांसोबत इतर उत्पादने खरेदी करण्याची सक्ती करणाऱ्या कृषी केंद्रांवर आणि कंपन्यांवर राज्यभरात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले आहेत. राज्यात आतापर्यंत १,२०३ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित आणि २८४ परवाने रद्द करण्यात आले आहेत.

शेतकऱ्यांशी संबंधित विषय अत्यंत संवेदनशीलतेने हाताळत खतांचे सक्तीने लिंकिंग करणाऱ्या कृषी केंद्रांवर तातडीने कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित एका विशेष बैठकीत ते बोलत होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार अभिजीत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, आमदार सुरेश धस, आमदार अभिजित पाटील यांच्यासह कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत आमदार सुरेश धस यांनी कंपनी ते घाऊक विक्रेता, घाऊक विक्रेता ते किरकोळ विक्रेता आणि किरकोळ विक्रेता ते शेतकरी अशी चालणारी लिंकिंगची साखळी मोडून काढण्याची मागणी केली. तसेच नांदेड जिल्ह्यासह विविध भागांत शेतकऱ्यांना नाहक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यावर उत्तर देताना कृषी मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, अनुदानित रासायनिक खतांसोबत बायोस्टिम्युलंट, जैविक खते, कीटकनाशके किंवा सूक्ष्म अन्नद्रव्ये यांसारखी विनाअनुदानित उत्पादने खरेदी करण्याची सक्ती केल्यास उत्पादक व विक्रेत्यांवर कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय निरीक्षकांनी राज्यभर तातडीने कठोर कारवाई करावी.

कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील ५१,०८० खत विक्रेत्यांपैकी आतापर्यंत ४२,६२८ विक्रेत्यांची तपासणी करण्यात आली आहे. या मोहिमेअंतर्गत १० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत ४ कोटी ३८ लाख रुपये मूल्याचा १,०५२.७४ मेट्रिक टन खतसाठा जप्त करण्यात आला आहे. तसेच राज्यभरात अनियमितता आढळलेल्या १,२०३ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित, तर २८४ परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. याशिवाय १,६३३ ठिकाणी विक्री बंद करण्याचे आदेश दिले असून ७३ ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या गैरप्रकारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्यभरात ४४ भरारी पथके तैनात करण्यात आली असून ४१,३३७ केंद्रांवर जनजागृतीचे फलकही लावण्यात आले आहेत.

दरम्यान, शेतकऱ्यांना लिंकिंगबाबत थेट तक्रार नोंदवता यावी यासाठी ९८२२४४६६५५ हा व्हॉट्सॲप क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या क्रमांकावर आतापर्यंत २७२ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्यापैकी १४९ तक्रारींचे निवारण करण्यात आले आहे आणि उर्वरित तक्रारींवर वेगाने कारवाई सुरू आहे. यासोबतच जिल्हा व राज्यस्तरावर स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष स्थापन करून शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे.