मुंबई प्रतिनिधी -

महिलांना कार्यस्थळी सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी 'कार्यस्थळी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम, २०१३' (पॉश) मधील तरतुदींची अंमलबजावणी करणे सर्व शासकीय व खासगी कार्यालये, संस्था आणि कंपन्यांसाठी बंधनकारक आहे. मात्र, या कायद्यातील आवश्यक नियमांची पूर्तता न करणाऱ्या मुंबई शहरातील तब्बल ८३ संस्था व कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुंबई शहरच्या जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी शोभा शेलार यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.  राज्यातील शासकीय व खासगी आस्थापनांकडून पॉश कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याची तपासणी महिला व बाल विकास विभागामार्फत जून २०२६ पासून सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेसाठी राज्यभरात ४ हजारांहून अधिक तपासणी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आतापर्यंत राज्यभरात ३,५७९ शासकीय आणि ३,२९६ खासगी अशा एकूण ६,८७५ आस्थापनांची तपासणी पूर्ण झाली आहे. यापैकी मुंबई शहर जिल्ह्यात ५९ शासकीय आणि ९४ खासगी कार्यालयांची तपासणी करण्यात आली असून, नियमांचे उल्लंघन आणि त्रुटी आढळल्याने एकूण ८३ कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.  संबंधित आस्थापनांनी नोटीस मिळाल्यानंतर विहित मुदतीत आवश्यक पूर्तता न केल्यास पॉश कायद्यातील तरतुदींनुसार ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.  दरम्यान, जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खासगी संस्थांनी केंद्र सरकारच्या 'SHe-Box' पोर्टलवर आपली नोंदणी करणे, अंतर्गत तक्रार समितीची (Internal Complaints Committee - ICC) स्थापना करणे, कर्मचारी व समितीचे प्रशिक्षण आयोजित करणे आणि वार्षिक अहवाल सादर करून पोर्टलवरील माहिती अद्ययावत ठेवणे बंधनकारक आहे. सर्व संस्थांनी या कायदेशीर बाबींची तातडीने पूर्तता करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी शोभा शेलार यांनी केले आहे.