मुंबई प्रतिनिधी  -

क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षाचं औचित्य साधून महसूल विभागानं राज्यभरात ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’ राबवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. हे अभियान १ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या सात महिन्यांच्या कालावधीत राबवण्यात येणार आहे. महसूल विभागानं यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.

या अभियानामुळे राज्यातील लाखो पक्षकारांना अर्धन्यायिक न्यायालयांच्या वारंवार फेऱ्या मारण्यापासून दिलासा मिळणार असून, त्यांचा वेळ आणि खर्चही वाचणार आहे. महसूलविषयक प्रलंबित प्रकरणांचा जलद आणि तडजोडीच्या माध्यमातून निपटारा करण्याच्या दृष्टीनं हे अभियान महत्त्वाचं ठरणार आहे.

महसूल प्रशासनातील सर्वात खालच्या स्तरापासून वरिष्ठ स्तरापर्यंतच्या सर्व अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या विविध प्रकारच्या महसुली दाव्यांचा आणि अपीलांचा या अभियानात समावेश करण्यात आला आहे.

यामध्ये मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार आणि तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी-भूसंपादन, अपर जिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या दाव्यांचा समावेश आहे. संबंधित प्रकरणांचा शक्य तिथे पक्षकारांच्या परस्पर संमतीनं आणि तडजोडीच्या माध्यमातून निपटारा करण्यात येणार आहे.

या अभियानादरम्यान दर तीन महिन्यांतून एकदा महसूल लोक अदालत आयोजित करणं सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आलं आहे. मंडळ अधिकारी स्तरापासून जिल्हाधिकारी स्तरापर्यंत सर्व संबंधित स्तरांवर या लोक अदालती आयोजित करण्यात येणार आहेत.

महसुली प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्यासोबतच महसूल न्यायालयांवरील प्रलंबित प्रकरणांचा भारही कमी होण्यास मदत होणार आहे. महात्मा जोतिराव फुले यांच्या सामाजिक न्यायाच्या विचारांना अभिप्रेत असलेल्या लोकाभिमुख आणि सर्वसमावेशक प्रशासनाच्या दिशेनं हे अभियान महत्त्वाचं पाऊल मानलं जात आहे.