मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते 'महा ई-एचआरएमएस' प्रणालीचे उद्घाटन..

मुंबई प्रतिनिधी -

महाराष्ट्र शासनाने प्रशासकीय कामकाजात गतिमानता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी मानव संसाधन व्यवस्थापनात आमूलाग्र बदल केले असून, या सुधारणांमध्ये महाराष्ट्र देशात अव्वल ठरले आहे. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘महा ई-एचआरएमएस’, ‘महा-आयएएस’ आणि ‘मेंटॉर मेंटी पोर्टल’ या डिजिटल प्रणालींचा अधिकृत शुभारंभ करण्यात सामान्य प्रशासन विभागाने मोलाचा पुढाकार घेतला. या वेळी 'जिज्ञासा' या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित सहाय्यकासह देशातील पहिले स्वयंचलित मॉड्यूलही कार्यान्वित करण्यात आले. या प्रसंगी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल आणि मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह प्रशासनातील उच्च पदस्थ अधिकारी उपस्थित होते. 

या नव्या प्रणालीमुळे १९३५ पासून प्रचलित असलेल्या पारंपारिक कागदाधारित सेवापुस्तकाची जागा संरचित डिजिटल 'ई-सेवापुस्तक' घेणार आहे. शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती, बदल्या आणि सेवाविषयक आदेशांनुसार त्यांच्या नोंदी स्वयंचलितपणे (Automated) अद्ययावत होतील आणि त्याची माहिती एसएमएस किंवा ई-मेलद्वारे अधिकाऱ्यांना मिळेल. शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना (GPR) उपक्रमांतर्गत हा बदल करण्यात आला असून, यामुळे प्रशासकीय कामातील लालफितीचा कारभार दूर होऊन नियुक्तीपासून ते निवृत्तीपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत सुलभ व गतिमान होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.  उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी या उपक्रमाचे कौतुक करत हा दिवस राज्याच्या शासन पद्धतीत अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि क्रांतिकारी पाऊल असल्याचे सांगितले. राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्राच्या (NIC) महाराष्ट्र घटकाने विकसित केलेल्या या प्लॅटफॉर्ममध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ब्लॉकचेनसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. 'जिज्ञासा' या स्वदेशी एआय स्मार्ट सहाय्यकाद्वारे अधिकाऱ्यांना सेवाविषयक नियम व हक्कांचे मार्गदर्शन लाभणार आहे, तर 'मेंटॉर मेंटी पोर्टल'द्वारे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे संस्थात्मक ज्ञान कनिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात आयएएस (IAS) संवर्गाचा यात समावेश करण्यात आला असून, लवकरच सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना या प्रणालीशी जोडले जाईल