- Hindi News
- मुंबई
- दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारी ११४ डिजिटल प्रकाशनं प्रतिबंधित....
दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारी ११४ डिजिटल प्रकाशनं प्रतिबंधित....
राज्य सरकारची अधिसूचना जारी
मुंबई प्रतिनिधी -
दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारे लेख, पोस्ट, ऑडिओ, व्हिडिओ आणि डिजिटल दस्तऐवज प्रसारित होत असल्याचं महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाच्या निदर्शनास आल्यानंतर, अशा राष्ट्रविरोधी कारवायांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारनं महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारनं अधिसूचना जारी करून दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारी ११४ पीडीएफ नियतकालिकं आणि डिजिटल दस्तऐवज प्रतिबंधित केले आहेत. या अधिसूचनेनुसार अशा साहित्याचा प्रत्यक्ष किंवा डिजिटल स्वरूपात ताबा ठेवणं, साठवणूक करणं, प्रसार, वितरण, विक्री किंवा प्रदर्शन करणं यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
या आदेशाचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असं राज्य सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. नागरिकांनी अशा प्रकारचं साहित्य स्वतःजवळ बाळगू नये किंवा त्याचा प्रसार करू नये. अशा प्रकारचं साहित्य आढळल्यास संबंधित यंत्रणांना माहिती द्यावी आणि माहिती देणाऱ्यांची ओळख गोपनीय ठेवली जाईल, असं आवाहनही करण्यात आलं आहे.
या अधिसूचनेतील ११४ प्रकाशनं आणि दस्तऐवजांच्या यादीत‘व्हॉइस ऑफ खुरासान मॅगझिन’, ‘द रिव्होल्यूशनरी रिसर्जन्स’, ‘काश्मीर किफाह – रेझिलियन्स अँड करेज’, ‘द सोल ऑफ रेझिस्टन्स’ आणि ‘नवाई गझवा-ए-हिंद’ यांसारख्या शीर्षकांचा समावेश आहे. या प्रकाशनांचा संबंध विविध प्रतिबंधित दहशतवादी संघटनांशी असल्याचं अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलं आहे.
राष्ट्रीय एकता आणि सुरक्षेला बाधा आणणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या प्रचाराला आळा घालण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आल्याचं राज्य सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.
दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारी ११४ डिजिटल प्रकाशनं प्रतिबंधित....
राज्य सरकारची अधिसूचना जारी
मुंबई प्रतिनिधी -
दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारे लेख, पोस्ट, ऑडिओ, व्हिडिओ आणि डिजिटल दस्तऐवज प्रसारित होत असल्याचं महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाच्या निदर्शनास आल्यानंतर, अशा राष्ट्रविरोधी कारवायांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारनं महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारनं अधिसूचना जारी करून दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारी ११४ पीडीएफ नियतकालिकं आणि डिजिटल दस्तऐवज प्रतिबंधित केले आहेत. या अधिसूचनेनुसार अशा साहित्याचा प्रत्यक्ष किंवा डिजिटल स्वरूपात ताबा ठेवणं, साठवणूक करणं, प्रसार, वितरण, विक्री किंवा प्रदर्शन करणं यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
या आदेशाचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असं राज्य सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. नागरिकांनी अशा प्रकारचं साहित्य स्वतःजवळ बाळगू नये किंवा त्याचा प्रसार करू नये. अशा प्रकारचं साहित्य आढळल्यास संबंधित यंत्रणांना माहिती द्यावी आणि माहिती देणाऱ्यांची ओळख गोपनीय ठेवली जाईल, असं आवाहनही करण्यात आलं आहे.
या अधिसूचनेतील ११४ प्रकाशनं आणि दस्तऐवजांच्या यादीत‘व्हॉइस ऑफ खुरासान मॅगझिन’, ‘द रिव्होल्यूशनरी रिसर्जन्स’, ‘काश्मीर किफाह – रेझिलियन्स अँड करेज’, ‘द सोल ऑफ रेझिस्टन्स’ आणि ‘नवाई गझवा-ए-हिंद’ यांसारख्या शीर्षकांचा समावेश आहे. या प्रकाशनांचा संबंध विविध प्रतिबंधित दहशतवादी संघटनांशी असल्याचं अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलं आहे.
राष्ट्रीय एकता आणि सुरक्षेला बाधा आणणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या प्रचाराला आळा घालण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आल्याचं राज्य सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.