नाशिक -

महाराष्ट्र राज्याचे लाडके उपमुख्यमंत्री मा. श्री. एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या शासकीय निवासस्थान 'नंदनवन' येथे गणरायाचे मनोभावे दर्शन घेण्यात आले.

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांनी उपस्थित मान्यवरांशी आपुलकीने संवाद साधत सदिच्छा भेट दिली.

या प्रसंगी शिवसेना उपनेते विजय करंजकर, किशोर करंजकर,उतम आहेर , निवृत्ती मुठाळ,उत्तम आहेर, कुणाल सोनवणे,भूषण जाधव  आदी मान्यवर उपस्थित होते.गणेशोत्सवाच्या पावन पर्वावर झालेल्या या भेटीत राज्याच्या विकासासह सामाजिक विषयांवर सकारात्मक चर्चा झाल्याचे समजते. शिंदे साहेबांनी सर्वांना गणेशोत्सवाच्या शुभेच्छा दिल्या.

मुंबई प्रतिनिधी -

‘गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया’च्या जयघोषात सोमवारी महाराष्ट्रभर लाडक्या गणरायाचे उत्साहात आगमन झाले. भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीनिमित्त घरगुती आणि सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांमध्ये विधिवत श्री गणेशमूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली. पहाटेपासूनच गणेशमूर्ती घरी नेण्यासाठी नागरिकांची लगबग सुरू होती. पारंपरिक वेशभूषा, ढोल-ताशांचा गजर, फुलांची उधळण आणि भक्तिगीतांनी उत्सवी वातावरण निर्माण झाले.

घराघरांत आकर्षक मखर, फुलांची सजावट आणि विद्युत रोषणाई करण्यात आली. गणरायाला मोदक, लाडू, फळे आणि पंचपक्वान्नांचा नैवेद्य दाखवून कुटुंबीयांनी सामूहिक आरती केली. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या वतीनेही धार्मिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक कार्यक्रमांना सुरुवात झाली.

मुंबईत सार्वजनिक गणेशोत्सवाचा दिमाख

मुंबईतील प्रसिद्ध सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या दर्शनासाठी पहिल्याच दिवसापासून भाविकांची गर्दी सुरू झाली. लालबाग, परळ, गिरगाव, चिंचपोकळी, खेतवाडी, दादर आणि उपनगरांतील गणेश मंडळांनी विविध सामाजिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक विषयांवर आधारित देखावे उभारले आहेत.

गर्दीचे व्यवस्थापन, महिलांची सुरक्षितता, वाहतूक नियंत्रण आणि संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी शहरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. महत्त्वाची मंडळे, रेल्वेस्थानके, बाजारपेठा, समुद्रकिनारे आणि विसर्जन मार्गांवर विशेष सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि संशयास्पद वस्तू किंवा हालचाल आढळल्यास तातडीने पोलिसांना माहिती द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

पुण्यात मानाच्या गणपतींची विधिवत प्रतिष्ठापना

पुण्यातील मानाच्या गणपतींची पारंपरिक पद्धतीने प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली. ढोल-ताशा पथके, लेझीम, पारंपरिक वेशभूषेतील कार्यकर्ते आणि फुलांनी सजविलेल्या मिरवणुकांनी पुण्यनगरीतील वातावरण गणेशमय झाले. मध्यवर्ती भागातील प्रमुख गणेश मंडळांच्या दर्शनासाठी भाविकांनी गर्दी केली.

शहरातील सुरक्षिततेसाठी सुमारे सात हजार पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. गर्दीवर लक्ष ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक कॅमेरे, निरीक्षण मनोरे आणि नियंत्रण कक्षांची मदत घेतली जात आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी स्वतंत्र पथके आणि साध्या वेशातील पोलीस कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.

कोकणात पारंपरिक उत्सवाचा आनंद

रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत गणेशोत्सवाला विशेष महत्त्व आहे. कोकणातील घरोघरी पारंपरिक पद्धतीने गणरायाची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. अनेक कुटुंबांमध्ये पिढ्यान्‌पिढ्या सुरू असलेल्या प्रथेनुसार मातीच्या मूर्तीची स्थापना करून भजन, कीर्तन, आरती आणि सामूहिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

ग्रामीण भागात नातेवाइकांच्या भेटीगाठी, पारंपरिक खाद्यपदार्थ आणि सामूहिक आरतीमुळे उत्सवाचा आनंद द्विगुणित झाला. बाजारपेठांमध्ये फुले, फळे, दुर्वा, नारळ, केळीची पाने, सजावटीचे साहित्य आणि मिठाईच्या खरेदीसाठी नागरिकांची गर्दी दिसून आली.

राज्याच्या विविध भागांत गणेशोत्सवाचा उत्साह

पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाड्यातही घरगुती तसेच सार्वजनिक गणेशोत्सवाला उत्साहात प्रारंभ झाला. अनेक मंडळांनी धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांसोबत रक्तदान, आरोग्य तपासणी, पर्यावरण संवर्धन, व्यसनमुक्ती आणि विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक उपक्रमांचे नियोजन केले आहे.

शहरांसह ग्रामीण भागात पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात गणेशमूर्तींचे आगमन झाले. फुले, फळे, पूजेचे साहित्य, मिठाई आणि सजावटीच्या वस्तूंच्या खरेदीमुळे बाजारपेठांमध्ये दिवसभर वर्दळ होती.

पर्यावरणपूरक उत्सवाला प्राधान्य

अनेक घरगुती गणेशभक्त आणि सार्वजनिक मंडळांनी शाडू मातीच्या मूर्ती, नैसर्गिक रंग, कापडी व कागदी सजावट तसेच पुनर्वापर करता येणाऱ्या साहित्याला प्राधान्य दिले आहे. प्लास्टिक आणि थर्माकोलचा वापर टाळण्याचा संदेश विविध मंडळांकडून दिला जात आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कृत्रिम विसर्जन तलाव, निर्माल्य संकलन केंद्रे आणि स्वच्छता पथकांची व्यवस्था केली आहे. मूर्तींचे विसर्जन नियोजित ठिकाणी करून नदी, तलाव आणि समुद्राचे प्रदूषण टाळण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

यंदा बारा दिवसांचा गणेशोत्सव

यंदा तिथीच्या कालगणनेमुळे गणरायाचा उत्सव बारा दिवसांचा राहणार असून २५ सप्टेंबरला अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी सार्वजनिक गणेशमूर्तींचे विसर्जन होणार आहे. दीड दिवस, तीन दिवस, पाच दिवस, सात दिवस आणि गौरी-गणपतींच्या प्रथेनुसार घरगुती मूर्तींचे टप्प्याटप्प्याने विसर्जन केले जाणार आहे.

गणेशोत्सवाच्या आगामी दिवसांत आरती, भजन, कीर्तन, सांस्कृतिक स्पर्धा, सामाजिक उपक्रम आणि विविध प्रबोधनपर कार्यक्रमांची रेलचेल राहणार आहे. आनंद, भक्ती, परंपरा आणि सामाजिक एकोप्याचा संदेश देणाऱ्या या उत्सवामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र गणेशमय झाला आहे.

मुंबई प्रतिनिधी -

महाराष्ट्र शासनाने प्रशासकीय कामकाजात गतिमानता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी मानव संसाधन व्यवस्थापनात आमूलाग्र बदल केले असून, या सुधारणांमध्ये महाराष्ट्र देशात अव्वल ठरले आहे. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘महा ई-एचआरएमएस’, ‘महा-आयएएस’ आणि ‘मेंटॉर मेंटी पोर्टल’ या डिजिटल प्रणालींचा अधिकृत शुभारंभ करण्यात सामान्य प्रशासन विभागाने मोलाचा पुढाकार घेतला. या वेळी 'जिज्ञासा' या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित सहाय्यकासह देशातील पहिले स्वयंचलित मॉड्यूलही कार्यान्वित करण्यात आले. या प्रसंगी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल आणि मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह प्रशासनातील उच्च पदस्थ अधिकारी उपस्थित होते. 

या नव्या प्रणालीमुळे १९३५ पासून प्रचलित असलेल्या पारंपारिक कागदाधारित सेवापुस्तकाची जागा संरचित डिजिटल 'ई-सेवापुस्तक' घेणार आहे. शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती, बदल्या आणि सेवाविषयक आदेशांनुसार त्यांच्या नोंदी स्वयंचलितपणे (Automated) अद्ययावत होतील आणि त्याची माहिती एसएमएस किंवा ई-मेलद्वारे अधिकाऱ्यांना मिळेल. शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना (GPR) उपक्रमांतर्गत हा बदल करण्यात आला असून, यामुळे प्रशासकीय कामातील लालफितीचा कारभार दूर होऊन नियुक्तीपासून ते निवृत्तीपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत सुलभ व गतिमान होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.  उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी या उपक्रमाचे कौतुक करत हा दिवस राज्याच्या शासन पद्धतीत अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि क्रांतिकारी पाऊल असल्याचे सांगितले. राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्राच्या (NIC) महाराष्ट्र घटकाने विकसित केलेल्या या प्लॅटफॉर्ममध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ब्लॉकचेनसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. 'जिज्ञासा' या स्वदेशी एआय स्मार्ट सहाय्यकाद्वारे अधिकाऱ्यांना सेवाविषयक नियम व हक्कांचे मार्गदर्शन लाभणार आहे, तर 'मेंटॉर मेंटी पोर्टल'द्वारे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे संस्थात्मक ज्ञान कनिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात आयएएस (IAS) संवर्गाचा यात समावेश करण्यात आला असून, लवकरच सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना या प्रणालीशी जोडले जाईल

मुंबई प्रतिनिधी -

मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना आता व्यावहारिक मराठी बोलणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. या नियमाची आजपासून कडक अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

नियमाचं पालन न करणाऱ्या चालकांना प्रथम नोटीस बजावण्यात येईल. त्यानंतरही सुधारणा न झाल्यास संबंधित चालकाचा बॅज तीन महिन्यांसाठी रद्द केला जाईल, अशी माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

नवीन बॅज देताना आरटीओ अधिकारी प्रत्यक्ष संवादाद्वारे चालकांच्या मराठी भाषेची चाचणी घेणार असून, त्याचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंगही करण्यात येणार आहे.

तसंच, बनावट अधिवास प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणांची पोलिसांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या मोहिमेची जबाबदारी अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रवी गायकवाड यांच्यावर सोपवण्यात आली असल्याचंही सरनाईक यांनी सांगितलं.

मुंबई प्रतिनिधी  -

क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षाचं औचित्य साधून महसूल विभागानं राज्यभरात ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’ राबवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. हे अभियान १ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या सात महिन्यांच्या कालावधीत राबवण्यात येणार आहे. महसूल विभागानं यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.

या अभियानामुळे राज्यातील लाखो पक्षकारांना अर्धन्यायिक न्यायालयांच्या वारंवार फेऱ्या मारण्यापासून दिलासा मिळणार असून, त्यांचा वेळ आणि खर्चही वाचणार आहे. महसूलविषयक प्रलंबित प्रकरणांचा जलद आणि तडजोडीच्या माध्यमातून निपटारा करण्याच्या दृष्टीनं हे अभियान महत्त्वाचं ठरणार आहे.

महसूल प्रशासनातील सर्वात खालच्या स्तरापासून वरिष्ठ स्तरापर्यंतच्या सर्व अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या विविध प्रकारच्या महसुली दाव्यांचा आणि अपीलांचा या अभियानात समावेश करण्यात आला आहे.

यामध्ये मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार आणि तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी-भूसंपादन, अपर जिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या दाव्यांचा समावेश आहे. संबंधित प्रकरणांचा शक्य तिथे पक्षकारांच्या परस्पर संमतीनं आणि तडजोडीच्या माध्यमातून निपटारा करण्यात येणार आहे.

या अभियानादरम्यान दर तीन महिन्यांतून एकदा महसूल लोक अदालत आयोजित करणं सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आलं आहे. मंडळ अधिकारी स्तरापासून जिल्हाधिकारी स्तरापर्यंत सर्व संबंधित स्तरांवर या लोक अदालती आयोजित करण्यात येणार आहेत.

महसुली प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्यासोबतच महसूल न्यायालयांवरील प्रलंबित प्रकरणांचा भारही कमी होण्यास मदत होणार आहे. महात्मा जोतिराव फुले यांच्या सामाजिक न्यायाच्या विचारांना अभिप्रेत असलेल्या लोकाभिमुख आणि सर्वसमावेशक प्रशासनाच्या दिशेनं हे अभियान महत्त्वाचं पाऊल मानलं जात आहे.

मुंबई प्रतिनिधी -

अनुदानित रासायनिक खतांसोबत इतर उत्पादने खरेदी करण्याची सक्ती करणाऱ्या कृषी केंद्रांवर आणि कंपन्यांवर राज्यभरात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले आहेत. राज्यात आतापर्यंत १,२०३ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित आणि २८४ परवाने रद्द करण्यात आले आहेत.

शेतकऱ्यांशी संबंधित विषय अत्यंत संवेदनशीलतेने हाताळत खतांचे सक्तीने लिंकिंग करणाऱ्या कृषी केंद्रांवर तातडीने कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित एका विशेष बैठकीत ते बोलत होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार अभिजीत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, आमदार सुरेश धस, आमदार अभिजित पाटील यांच्यासह कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत आमदार सुरेश धस यांनी कंपनी ते घाऊक विक्रेता, घाऊक विक्रेता ते किरकोळ विक्रेता आणि किरकोळ विक्रेता ते शेतकरी अशी चालणारी लिंकिंगची साखळी मोडून काढण्याची मागणी केली. तसेच नांदेड जिल्ह्यासह विविध भागांत शेतकऱ्यांना नाहक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यावर उत्तर देताना कृषी मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, अनुदानित रासायनिक खतांसोबत बायोस्टिम्युलंट, जैविक खते, कीटकनाशके किंवा सूक्ष्म अन्नद्रव्ये यांसारखी विनाअनुदानित उत्पादने खरेदी करण्याची सक्ती केल्यास उत्पादक व विक्रेत्यांवर कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय निरीक्षकांनी राज्यभर तातडीने कठोर कारवाई करावी.

कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील ५१,०८० खत विक्रेत्यांपैकी आतापर्यंत ४२,६२८ विक्रेत्यांची तपासणी करण्यात आली आहे. या मोहिमेअंतर्गत १० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत ४ कोटी ३८ लाख रुपये मूल्याचा १,०५२.७४ मेट्रिक टन खतसाठा जप्त करण्यात आला आहे. तसेच राज्यभरात अनियमितता आढळलेल्या १,२०३ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित, तर २८४ परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. याशिवाय १,६३३ ठिकाणी विक्री बंद करण्याचे आदेश दिले असून ७३ ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या गैरप्रकारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्यभरात ४४ भरारी पथके तैनात करण्यात आली असून ४१,३३७ केंद्रांवर जनजागृतीचे फलकही लावण्यात आले आहेत.

दरम्यान, शेतकऱ्यांना लिंकिंगबाबत थेट तक्रार नोंदवता यावी यासाठी ९८२२४४६६५५ हा व्हॉट्सॲप क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या क्रमांकावर आतापर्यंत २७२ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्यापैकी १४९ तक्रारींचे निवारण करण्यात आले आहे आणि उर्वरित तक्रारींवर वेगाने कारवाई सुरू आहे. यासोबतच जिल्हा व राज्यस्तरावर स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष स्थापन करून शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे.

मुंबई प्रतिनिधी -

नागरिकांच्या आरोग्याशी आणि विशेषतः लहान मुलांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या दूध तसेच दुग्धजन्य पदार्थांमधील भेसळखोरांवर संघटित गुन्हेगारी कायद्यांतर्गत ('मकोका') कठोर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. सह्याद्री अतिथीगृह येथे 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' अंतर्गत अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

अन्नातील भेसळ हा केवळ साधा गुन्हा नसून थेट नागरिकांच्या आयुष्याशी खेळण्याचा प्रकार असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, बनावट पनीर आणि भेसळयुक्त दूध-अन्नपदार्थांमुळे कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांना आमंत्रण मिळते. अशा समाजकंटकांवर कोणतीही नरमाई न दाखवता त्यांच्यावर अजामीनपात्र गुन्हे दाखल करून 'मकोका' लावला पाहिजे, जेणेकरून त्यांना कायदेशीर पळवाटा मिळणार नाहीत आणि समाजात जरब बसेल.

न्यायालयीन प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी राहू नये यासाठी तातडीने ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञांची एक विशेष 'लीगल टीम' तयार करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. या बैठकीस आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, राज्यमंत्री योगेश कदम, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुंबई प्रतिनिधी -

महिलांना कार्यस्थळी सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी 'कार्यस्थळी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम, २०१३' (पॉश) मधील तरतुदींची अंमलबजावणी करणे सर्व शासकीय व खासगी कार्यालये, संस्था आणि कंपन्यांसाठी बंधनकारक आहे. मात्र, या कायद्यातील आवश्यक नियमांची पूर्तता न करणाऱ्या मुंबई शहरातील तब्बल ८३ संस्था व कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुंबई शहरच्या जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी शोभा शेलार यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.  राज्यातील शासकीय व खासगी आस्थापनांकडून पॉश कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याची तपासणी महिला व बाल विकास विभागामार्फत जून २०२६ पासून सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेसाठी राज्यभरात ४ हजारांहून अधिक तपासणी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आतापर्यंत राज्यभरात ३,५७९ शासकीय आणि ३,२९६ खासगी अशा एकूण ६,८७५ आस्थापनांची तपासणी पूर्ण झाली आहे. यापैकी मुंबई शहर जिल्ह्यात ५९ शासकीय आणि ९४ खासगी कार्यालयांची तपासणी करण्यात आली असून, नियमांचे उल्लंघन आणि त्रुटी आढळल्याने एकूण ८३ कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.  संबंधित आस्थापनांनी नोटीस मिळाल्यानंतर विहित मुदतीत आवश्यक पूर्तता न केल्यास पॉश कायद्यातील तरतुदींनुसार ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.  दरम्यान, जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खासगी संस्थांनी केंद्र सरकारच्या 'SHe-Box' पोर्टलवर आपली नोंदणी करणे, अंतर्गत तक्रार समितीची (Internal Complaints Committee - ICC) स्थापना करणे, कर्मचारी व समितीचे प्रशिक्षण आयोजित करणे आणि वार्षिक अहवाल सादर करून पोर्टलवरील माहिती अद्ययावत ठेवणे बंधनकारक आहे. सर्व संस्थांनी या कायदेशीर बाबींची तातडीने पूर्तता करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी शोभा शेलार यांनी केले आहे.

मुंबई -

राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना, १५ ऑगस्टपासून जुजबी मराठीही बोलता येत नसल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशारा, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे. अमराठी चालकांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या मराठी भाषा पाठ्यक्रम अभियानातून, एक लाखांहून अधिक चालकांनी आतापर्यंत, प्रशिक्षण पूर्ण केलं आहे. प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या चालकांना १७ ऑगस्टला प्रमाणपत्रांचं वितरण केलं जाणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

मराठी ही केवळ संवादाची भाषा नसून, महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा आत्मा आहे. इथं रोजीरोटी कमावणाऱ्या प्रत्येकाने मराठी भाषा, संस्कृती आणि अस्मितेचा सन्मान करावा, या भावनेतून हा उपक्रम राबवण्यात आल्याचे सरनाइक यावेळी म्हणाले.

 उर्वरित अमराठी व्यावसायिक प्रवासी वाहन चालकांनी १५ ऑगस्टपूर्वी प्रशिक्षण पूर्ण करून या संधीचा लाभ घ्यावा, असं आवाहनही त्यांनी केलं...

मुंबई प्रतिनिधी -

दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारे लेख, पोस्ट, ऑडिओ, व्हिडिओ आणि डिजिटल दस्तऐवज प्रसारित होत असल्याचं महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाच्या निदर्शनास आल्यानंतर, अशा राष्ट्रविरोधी कारवायांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारनं महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

राज्य सरकारनं अधिसूचना जारी करून दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारी ११४ पीडीएफ नियतकालिकं आणि डिजिटल दस्तऐवज प्रतिबंधित केले आहेत. या अधिसूचनेनुसार अशा साहित्याचा प्रत्यक्ष किंवा डिजिटल स्वरूपात ताबा ठेवणं, साठवणूक करणं, प्रसार, वितरण, विक्री किंवा प्रदर्शन करणं यावर बंदी घालण्यात आली आहे.

या आदेशाचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असं राज्य सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. नागरिकांनी अशा प्रकारचं साहित्य स्वतःजवळ बाळगू नये किंवा त्याचा प्रसार करू नये. अशा प्रकारचं साहित्य आढळल्यास संबंधित यंत्रणांना माहिती द्यावी आणि माहिती देणाऱ्यांची ओळख गोपनीय ठेवली जाईल, असं आवाहनही करण्यात आलं आहे.

या अधिसूचनेतील ११४ प्रकाशनं आणि दस्तऐवजांच्या यादीत‘व्हॉइस ऑफ खुरासान मॅगझिन’, ‘द रिव्होल्यूशनरी रिसर्जन्स’, ‘काश्मीर किफाह – रेझिलियन्स अँड करेज’, ‘द सोल ऑफ रेझिस्टन्स’ आणि ‘नवाई गझवा-ए-हिंद’ यांसारख्या शीर्षकांचा समावेश आहे. या प्रकाशनांचा संबंध विविध प्रतिबंधित दहशतवादी संघटनांशी असल्याचं अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलं आहे.

राष्ट्रीय एकता आणि सुरक्षेला बाधा आणणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या प्रचाराला आळा घालण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आल्याचं राज्य सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.

People live better in big houses and in big clothes. I try to contrast; life today is full of contrast. We have to change! I am not interested in the past, except as the road to the future. Give me time and I’ll give you a revolution. I think the idea of mixing luxury and mass-market fashion is very modern. I want people to be afraid of the women I dress.

Mass-market fashion is very modern

I think the idea of mixing luxury and, very now no one wears head-to-toe designer anymore. There has to be a balance between your mental satisfaction and the financial needs of your company. A girl should be two things: classy and fabulous.

I never look at other people’s work. I can’t get sucked into that celebrity thing, because I think it’s just crass. Give me time and I’ll give you a revolution. I can’t get sucked into that celebrity thing, because I think it’s just crass.

I can design a collection in a day and I always do, cause I’ve always got a load of Italians on my back, moaning that it’s late. Sometimes the simplest things are the most profound.

Luxury will be always around, no matter what happens in the world. There is always the new project, the new opportunity. Attention to detail is of utmost importance when you want to look good. I have a fantastic relationship with money. I use it to buy my freedom.

I think the idea of mixing luxury and mass-market fashion is very modern, very now no one wears head-to-toe designer anymore. I think the idea of mixing luxury and mass-market fashion is very modern, very now no one wears head-to-toe designer anymore.

Confidence. If you have it, you can make anything look good. Abstinence from coffee, tobacco. Adventists has afforded a near-unique opportunity.

Clothes can transform your mood and confidence

I think the idea of mixing luxury and mass-market fashion is very modern, very now no one wears head-to-toe designer anymore. I want people to be afraid of the women I dress. Elegance isn’t solely defined by what you wear. Clothes can transform your mood and confidence.

Fashion moves so quickly that, unless you have a strong point of view, you can lose integrity. I like to be real. I don’t like things to be staged or fussy. I think I’d go mad if I didn’t have a place to escape to. You have to stay true to your heritage, that’s what your brand is about.

People live better in big houses and in big clothes. I try to contrast; life today is full of contrast. We have to change! I am not interested in the past, except as the road to the future. Give me time and I’ll give you a revolution. I think the idea of mixing luxury and mass-market fashion is very modern. I want people to be afraid of the women I dress.

Mass-market fashion is very modern

I think the idea of mixing luxury and, very now no one wears head-to-toe designer anymore. There has to be a balance between your mental satisfaction and the financial needs of your company. A girl should be two things: classy and fabulous.

Clothes can transform your mood and confidence

I think the idea of mixing luxury and mass-market fashion is very modern, very now no one wears head-to-toe designer anymore. I want people to be afraid of the women I dress. Elegance isn’t solely defined by what you wear. Clothes can transform your mood and confidence.

Fashion moves so quickly that, unless you have a strong point of view, you can lose integrity. I like to be real. I don’t like things to be staged or fussy. I think I’d go mad if I didn’t have a place to escape to. You have to stay true to your heritage, that’s what your brand is about.